❇️ पक्षांतरबंदी'चा पुनर्विचार ❇️
🔖 राज्य विधिमंडळात रविवारी
🔥84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी आणि
🔥60 व्या सचिव परिषेदचा समारोप झाला.
यादरम्यान यावर चर्चा झाली
🚫 पक्षांतरबंदी - कायदा काय सांगतो🚫
➖➖➖➖➖➖➖➖
◾️ 52 व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला.
◾️यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
◾️तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे 10 वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.
◾️पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.
◾️या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.
◾️तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर 6 महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.
◾️ त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे.
⭐️ पण 2/3 पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.
>>Click here to continue<<