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प्रमुख संविधान संशोधन - जहां से हर बार 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।

👉1st (1950) - भूमि सुधार

👉35th (1974) - सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा

👉36th (1975) - सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा

👉42nd (1976) - समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निदेशक तत्व को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई

👉44th (1978) - संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया

👉52nd (1985) - दलबदल अधिनियम लाया गया

👉61th (1989) - मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई

👉73rd (1992) - पंचायती राज व्यवस्था

👉74th (1992) - नगर पालिका

👉86th (2002) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा

👉101वां (2016) - GST

👉102वां (2018)- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

👉103वां (2019) - EWS के लिए

👉104वां (2019) - संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात ना रहना

👉105वां (2021) - इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।

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प्रमुख संविधान संशोधन - जहां से हर बार 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।

👉1st (1950) - भूमि सुधार

👉35th (1974) - सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा

👉36th (1975) - सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा

👉42nd (1976) - समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निदेशक तत्व को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई

👉44th (1978) - संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया

👉52nd (1985) - दलबदल अधिनियम लाया गया

👉61th (1989) - मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई

👉73rd (1992) - पंचायती राज व्यवस्था

👉74th (1992) - नगर पालिका

👉86th (2002) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा

👉101वां (2016) - GST

👉102वां (2018)- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

👉103वां (2019) - EWS के लिए

👉104वां (2019) - संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात ना रहना

👉105वां (2021) - इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।

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